मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मंगलवार, 3 नवंबर 2026 को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में प्रदेश के विकास और किसानों के हित से जुड़े कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई। नगरीय विकास एवं आवास, वन, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा तथा जल संसाधन विभाग की विभिन्न योजनाओं के लिए कुल 23 हजार 288 करोड़ रुपये की स्वीकृति को निरंतरता प्रदान की गई। बैठक के बाद सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री चैतन्य कुमार काश्यप ने मीडिया को फैसलों की जानकारी दी।
बैठक की शुरुआत राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् के गायन के साथ हुई। मुख्यमंत्री ने कैबिनेट के सभी सदस्यों को दीपावली की शुभकामनाएं दीं और सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। दीपावली से पहले यह कैबिनेट की अंतिम बैठक थी, इसलिए इसमें त्योहार और उसके बाद के कार्यक्रमों पर भी चर्चा हुई।
किसानों को राहत: धान पंजीयन की तारीख बढ़ी
किसानों के लिए सबसे बड़ी राहत धान उपार्जन से जुड़ी रही। सरकार ने धान खरीदी के लिए चल रहे पंजीयन की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 4 नवंबर 2026 कर दिया है। जिन किसानों ने अभी तक पंजीयन नहीं कराया है, वे बुधवार तक अपना पंजीयन करा सकते हैं, ताकि कोई भी पात्र किसान सरकारी समर्थन मूल्य पर अपनी उपज बेचने से वंचित न रहे। मंत्री काश्यप ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की हर समस्या को लेकर बेहद संवेदनशील है और इसी संवेदनशीलता के तहत तारीख बढ़ाई गई है।
फसलों को नुकसान पहुंचाने वाली नीलगाय और हिरणों की समस्या पर भी बैठक में चर्चा हुई। सरकार ने बोमा पद्धति के जरिए इन वन्यजीवों को आबादी और कृषि क्षेत्रों से सुरक्षित स्थानों तथा जंगलों में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है। अफ्रीकी विशेषज्ञों से इस तकनीक का प्रशिक्षण लिया गया है। अब तक करीब दो हजार नीलगाय और हिरणों को सुरक्षित रूप से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा चुका है, जिससे किसानों की फसलों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और वन्यजीव भी अपने प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रह सकेंगे।
15 सैटेलाइट टाउन और स्वामित्व रजिस्ट्री का लक्ष्य
बैठक में शहरी विकास की बड़ी घोषणा भी सामने आई। मुख्यमंत्री ने इंदौर में आयोजित अर्बन ग्रोथ कॉन्क्लेव के दौरान प्रदेश में 15 नए सैटेलाइट टाउन विकसित करने की घोषणा की है। वर्ष 2047 तक इंदौर-उज्जैन-भोपाल क्षेत्र में 20 लाख रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। अर्बन चैलेंज फंड के तहत 2,013 करोड़ रुपये की परियोजनाओं के लिए समझौते भी किए गए हैं।
ग्रामीण संपत्तियों के पंजीयन को लेकर भी बड़ा लक्ष्य तय किया गया। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीणों के लिए संपत्ति पंजीयन नि:शुल्क किया जा रहा है। अब तक करीब 15 लाख रजिस्ट्रियां पूरी हो चुकी हैं और 15 नवंबर तक 20 लाख रजिस्ट्रियां पूरी करने का लक्ष्य है। आगे चलकर यह आंकड़ा लगभग 60 लाख तक पहुंचाने की योजना है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि जिन गांवों में शत-प्रतिशत रजिस्ट्री हो गई है, वहां मंत्री जाकर दीपावली और गोवर्धन पूजा मनाएं। दीपावली के बाद प्रदेश भर में रजिस्ट्री वितरण कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।
अगली कैबिनेट गांधी सागर में, 4 नवंबर को भाजपा रैली
सरकार की अगली कैबिनेट बैठक 18 नवंबर को मंदसौर जिले के गांधी सागर बांध पर होगी। इसे डेस्टिनेशन कैबिनेट के रूप में आयोजित किया जाएगा और इसमें किसान कल्याण वर्ष तथा उद्योग वर्ष से जुड़े विषयों पर विशेष चर्चा होगी। इसके अलावा, 4 नवंबर को भोपाल में भाजपा की बड़ी रैली आयोजित होगी, जिसमें केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल शामिल होंगे। यह रैली लोकतंत्र को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम के खिलाफ आयोजित की जा रही है।
