भोपाल। मध्य प्रदेश अगले साल वैश्विक निवेश सम्मेलन (ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट) आयोजित करने की तैयारी में जुटा है, और इसके लिए सरकार ने औद्योगिक भूमि का बड़ा लैंड बैंक तैयार कर लिया है। इसका मकसद निवेशकों को उनकी जरूरत के मुताबिक कारखाने स्थापित करने के लिए विकसित औद्योगिक भूमि उपलब्ध कराना है। फिलहाल राज्य सरकार के पास विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में निवेशकों को आवंटित करने के लिए 1,135 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध है, जबकि उद्योग विभाग के पास करीब 43,000 हेक्टेयर अविकसित जमीन भी है, जिसे जरूरत के मुताबिक औद्योगिक उपयोग के लिए विकसित किया जा सकता है।

किस क्षेत्र में कितनी भूमि उपलब्ध
आधिकारिक जानकारी के अनुसार भोपाल रीजन के विकसित औद्योगिक क्षेत्रों और पार्कों में आवंटन योग्य 176 हेक्टेयर, चंबल क्षेत्र में 105, ग्वालियर में 30, इंदौर में 328, जबलपुर में 83, नर्मदापुरम में 118, रीवा में 123, सागर में 31 और उज्जैन में 47 हेक्टेयर का औद्योगिक लैंड बैंक है। राज्य के विकसित औद्योगिक क्षेत्रों और पार्कों में कुल विकसित औद्योगिक भूमि 12,260 हेक्टेयर है, जिसमें से अभी तक 8,191 हेक्टेयर आवंटित करने योग्य है और 6,934 हेक्टेयर भूमि विभिन्न निवेशकों को आवंटित की जा चुकी है।
अतिरिक्त लैंड बैंक भी तैयार
भोपाल, ग्वालियर-चंबल, इंदौर, जबलपुर, रीवा-शहडोल और उज्जैन औद्योगिक परिक्षेत्र में औद्योगिक महत्व का 18,065 हेक्टेयर का अतिरिक्त लैंड बैंक भी मौजूद है, जिसमें अभी तक केवल 1,316 हेक्टेयर आवंटित किया गया है — शेष भूमि आवंटित की जा सकती है। प्रस्तावित औद्योगिक पार्कों में सात हजार एकड़ से अधिक भूमि का लैंड बैंक प्रस्तावित किया गया है, जबकि विकसित होने की प्रक्रिया से गुजर रहे औद्योगिक पार्कों में अभी 4,132 हेक्टेयर जमीन आवंटन योग्य है। हाल ही में 15,633 हेक्टेयर अविकसित भूमि सरकार ने अपने नियंत्रण में ली है।
मार्च 2027 में हो सकता है समिट
जनवरी में प्रस्तावित तारीखों पर प्रधानमंत्री कार्यालय से समय न मिल पाने और फरवरी में बजट सत्र की व्यस्तता के कारण समिट अब मार्च 2027 में आयोजित की जा सकती है। समिट का आयोजन भोपाल के कोलार क्षेत्र स्थित स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क में होने की संभावना है। इससे पहले भोपाल में 24-25 फरवरी 2025 को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट आयोजित की गई थी, और 2027 की समिट में भागीदारी के लिए देश-दुनिया के तमाम निवेशकों को आमंत्रित किया गया है।
निवेश का माहौल मजबूत
राज्य में निवेश का माहौल लगातार मजबूत हो रहा है। हाल ही में ग्वालियर टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन (टीएमजेड) के पहले फेज के लिए राज्य सरकार को 3,611 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिनसे 15,000 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश सबसे तेजी से औद्योगिक विकास करने वाला राज्य है और सरकार केवल अनाउंसमेंट नहीं करती, बल्कि तेज गति से विकास को धरातल पर उतारती है।

