मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य की फार्मा इंडस्ट्री को बड़ी राहत दी है। अब दवा कंपनियों को सरकारी अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) और प्रोडक्ट इनक्लूजन की प्रक्रिया सिर्फ दो दिन में पूरी करनी होगी। इस फैसले से दवा निर्माताओं को सरकारी आपूर्ति और निर्यात में होने वाली देरी से राहत मिलेगी। इंदौर में दवा निर्माताओं की वार्षिक बैठक में यह मांग उठाई गई थी, जिसके बाद शासन ने निर्देश जारी कर दिए हैं।
सरकारी आपूर्ति और निर्यात के लिए NOC क्यों जरूरी है
किसी भी दवा निर्माता को सरकारी अस्पतालों में दवा की आपूर्ति करने, देश के बाजार में बेचने या विदेश में निर्यात करने से पहले उस फॉर्मूले के लिए सरकारी अनुमति लेनी होती है। औषधि नियामक विभाग की ओर से फॉर्मूले को सूची में शामिल (इनक्लूजन) किए जाने के बाद ही उसका निर्माण और आपूर्ति की जा सकती है। निर्यात के लिए केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) से भी NOC लेना जरूरी होता है। इन्हीं प्रक्रियाओं में लगने वाले समय को लेकर दवा उद्योग लंबे समय से शिकायत कर रहा था।
30 अक्टूबर की बैठक में उठी थी मांग
इंदौर में 30 अक्टूबर को दवा निर्माताओं की वार्षिक बैठक हुई थी, जिसमें प्रदेश और केंद्रीय औषधि नियामक संगठन के आला अधिकारी भी मौजूद थे। बैठक में दवा उद्योग के प्रतिनिधियों ने NOC और सरकारी प्रक्रिया को तेज और आसान करने की मांग रखी थी। लघु उद्योग भारती की फार्मा कमेटी के जरिए यह मुद्दा मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल के सामने रखा गया। लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष राधाशरण गोस्वामी और फेडरेशन ऑफ फार्मा आंत्रप्रेन्योर के स्टेट हेड अमित चावला ने प्रदेश से दवा निर्यात बढ़ाने और प्रोडक्ट इनक्लूजन की प्रक्रिया को सरल और समयबद्ध बनाने का विषय उठाया था।
मुख्य सचिव ने मौके पर दिए निर्देश
चर्चा के दौरान मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल ने मौके पर ही मध्य प्रदेश के औषधि नियंत्रक मनोज पुष्प और अन्य अधिकारियों से बात की। इसके बाद निर्देश जारी कर दिया गया है कि NOC और प्रोडक्ट इनक्लूजन की प्रक्रिया दो दिन में पूरी कर दी जाए। उद्योग से जुड़े लोगों का कहना है कि यह आदेश दवा कंपनियों के लिए बड़ी राहत है।
निर्यात को गति मिलने की उम्मीद
दवा निर्माता अजयसिंह दासुंदी के अनुसार, इस फैसले से प्रदेश के दवा निर्यात को बढ़ाने में मदद मिलेगी। प्रक्रिया तेज होने से कंपनियां समय पर ऑर्डर पूरे कर सकेंगी और नए बाजारों में पहुंच बना सकेंगी। केंद्र स्तर पर भी जल्द ऐसी ही राहत की उम्मीद की जा रही है, जिससे देशभर की दवा कंपनियों को फायदा होगा।
