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Saturday, October 31, 2026
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ग्वालियर में एशिया का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन, 18000 नौकरियों की उम्मीद

ग्वालियर अब सिर्फ ऐतिहासिक नगरी के रूप में नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी और औद्योगिक विकास के नए केंद्र के रूप में अपनी पहचान बनाने की ओर बढ़ रहा है। शहर के साडा क्षेत्र में एशिया का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन बनने जा रहा है, और इस परियोजना ने पूरे ग्वालियर-चंबल संभाग में रोजगार की नई उम्मीद जगा दी है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की पहल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के सहयोग से आगे बढ़ रही इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर अब सबकी नजर है।

साडा क्षेत्र में बनेगा टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन

यह टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन श्रीमंत माधवराव सिंधिया काउंटर मैग्नेट सिटी यानी साडा क्षेत्र में विकसित किया जा रहा है। पहले चरण के लिए साडा और ग्वालियर आईटी पार्क में करीब 170 एकड़ जमीन चिह्नित की गई है, जबकि पूरी योजना के तहत इसे 350 एकड़ के एकीकृत प्लग-एंड-प्ले औद्योगिक क्लस्टर के रूप में विकसित करने की बात कही गई है। इस मॉडल को विशेष आर्थिक क्षेत्र की तर्ज पर तैयार किया जा रहा है, ताकि कंपनियां तैयार ढांचे पर सीधे अपनी इकाइयां शुरू कर सकें।

5500 करोड़ निवेश, 18000 नौकरियों की उम्मीद

इस परियोजना के लिए अब तक 5,500 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव सामने आ चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे 18 हजार से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना जताई गई है। करीब 24 से अधिक कंपनियों की भागीदारी प्रस्तावित है। निवेश जुटाने के लिए दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में निवेशकों के साथ बैठकें और रोड शो किए गए, जिनमें दिल्ली में करीब 3,500 करोड़ रुपये और 14,000 रोजगार, मुंबई में करीब 2,000 करोड़ रुपये और 4,000 रोजगार, तथा बेंगलुरु में 700 से 800 करोड़ रुपये के अतिरिक्त प्रस्ताव सामने आए।

केंद्र और राज्य की साझेदारी

परियोजना की नींव जुलाई 2026 में पड़ी, जब केंद्रीय दूरसंचार विभाग और मध्य प्रदेश सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। पहले चरण के बुनियादी ढांचे के लिए केंद्र सरकार 493 करोड़ रुपये की शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता दे रही है, जबकि मध्य प्रदेश सरकार ने परियोजना के लिए लगभग 170 एकड़ जमीन निःशुल्क उपलब्ध कराई है। परियोजना के क्रियान्वयन के लिए बनाई गई विशेष प्रयोजन कंपनी में मध्य प्रदेश सरकार की 51 प्रतिशत और दूरसंचार विभाग की 49 प्रतिशत हिस्सेदारी तय की गई है।

क्या-क्या बनेगा इस जोन में

इस जोन में टेलीकॉम उपकरणों, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्टिकल फाइबर और आधुनिक 5जी-6जी तकनीक से जुड़े उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। योजना सिर्फ फैक्ट्रियां लगाने तक सीमित नहीं है, बल्कि डिजाइन, शोध और विकास, परीक्षण तथा नवाचार को जोड़कर एक पूरा औद्योगिक इकोसिस्टम तैयार करने की है। इसी वजह से इसे ग्वालियर के लिए सिर्फ एक औद्योगिक परियोजना नहीं, बल्कि तकनीकी भविष्य की बुनियाद के रूप में देखा जा रहा है।

युवाओं के लिए क्या बदलेगा

साडा अध्यक्ष अशोक शर्मा भी इस परियोजना को लेकर लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं, और स्थानीय स्तर पर निवेश व रोजगार की संभावनाओं पर चर्चाएं तेज हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह परियोजना ग्वालियर के युवाओं को अपने ही शहर में रोजगार के बेहतर अवसर दे पाएगी। फिलहाल 5,500 करोड़ के निवेश और 18 हजार से अधिक रोजगार की संभावनाएं ग्वालियर के औद्योगिक भविष्य को लेकर बड़ी उम्मीदें जगा रही हैं। 29 अक्टूबर को इस जोन के भूमिपूजन की पृष्ठभूमि के बाद अब परियोजना के जमीन पर उतरने की दिशा में काम आगे बढ़ने की उम्मीद है।

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