मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर मूंग की सरकारी खरीदी को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। भारतीय किसान संघ ने सरकार के खिलाफ हल्लाबोल का ऐलान कर दिया है। किसान संघ का कहना है कि सरकार समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदने से इनकार कर रही है, जबकि केंद्र सरकार खरीदने के लिए तैयार है। इस वजह से प्रदेश के हजारों किसानों को मंडियों में समर्थन मूल्य से करीब 3,000 रुपये प्रति क्विंटल कम भाव पर अपनी फसल बेचनी पड़ रही है। संघ ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द फैसला नहीं हुआ तो आने वाले तीन-चार दिन में मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया जाएगा।
सरकार मूंग को जहरीला बता रही, प्रमाण नहीं दिए
किसान संघ के मुताबिक, प्रदेश सरकार मूंग की फसल को जहरीला बता रही है, लेकिन अब तक इसके कोई प्रमाण नहीं दिए गए हैं। संघ का सवाल है कि अगर फसल वाकई जहरीली है तो उसे किसी भी माध्यम से बाजार में खरीदने-बेचने पर रोक लगनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। किसान संघ का आरोप है कि सरकार की मनमानी के कारण अरबों रुपये के व्यापार पर असर पड़ रहा है और किसान सीधे तौर पर घाटे में जा रहे हैं।
MSP 8,768 रुपये, मंडी में करीब 3,000 कम भाव
इस साल सरकार ने मूंग का न्यूनतम समर्थन मूल्य 8,768 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। लेकिन सरकारी खरीदी नहीं होने से किसानों को कृषि उपज मंडियों में इससे करीब 3,000 रुपये प्रति क्विंटल कम दाम पर मूंग बेचनी पड़ रही है। किसान संघ के अनुसार, प्रदेश के 18 जिलों के किसान इस फैसले से भारी घाटा उठा रहे हैं। हर क्विंटल पर हजारों रुपये का नुकसान किसानों की जेब पर सीधा असर डाल रहा है।
केंद्र खरीदने को तैयार, राज्य सरकार अड़ी
किसान संघ ने बताया कि केंद्र सरकार मूंग की खरीदारी के लिए तैयार है, फिर भी मध्य प्रदेश सरकार इस पर राजी नहीं हो रही। संघ का कहना है कि केंद्र की हामी के बावजूद राज्य सरकार का अड़ियल रुख समझ से परे है। इसी को लेकर किसान संगठन अब सड़क पर उतरने की तैयारी में हैं और तीन-चार दिन के भीतर सीएम हाउस के घेराव की बात कही गई है।
सियासत भी गरमाई, कांग्रेस और बीजेपी आमने-सामने
इस मुद्दे पर सियासी पारा भी चढ़ने लगा है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता डॉ. विक्रांत चौधरी ने कहा कि सरकार उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए यह तुगलकी फरमान लेकर आई है, ताकि निजी क्षेत्र के जरिए मूंग की फसल बाजार में लाई जा सके। कांग्रेस ने कहा कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा में इस मामले को लेकर किसानों के साथ जमीन पर आंदोलन किया जाएगा। उधर, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता शिवम शुक्ला ने कहा कि मोहन सरकार किसानों की सरकार है और जनहित में यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि किसान संगठनों से सरकार की बातचीत जारी है और जल्द ही इसका समाधान निकाला जाएगा। सीएम हाउस के घेराव पर बीजेपी ने कहा कि यह किसान संगठनों का लोकतांत्रिक अधिकार है।
