मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। भोपाल से बुधवार, 18 नवंबर को भेजे गए इस पत्र में उन्होंने प्रधानमंत्री से प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था में तत्काल हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। पटवारी ने कहा है कि प्रदेश में महिलाओं और मासूम बच्चियों के खिलाफ बढ़ते अपराध, पुलिस की कथित निष्क्रियता और पीड़ित परिवारों को न्याय के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री से प्रदेश की कानून व्यवस्था, महिला एवं बाल अपराधों और पुलिस की कार्यप्रणाली की निष्पक्ष समीक्षा के लिए स्वतंत्र केंद्रीय समिति गठित करने की मांग की है।

विदिशा की घटना का जिक्र
पटवारी ने अपने पत्र में विदिशा में 1 नवंबर 2026 को हुई घटना का जिक्र करते हुए कहा कि यह मामला इसका गंभीर उदाहरण है। उन्होंने कहा कि इस मामले में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने में प्रशासनिक स्तर पर हुई देरी और पुलिस की शुरुआती भूमिका कई गंभीर सवाल खड़े करती है। पटवारी ने 17 नवंबर को विदिशा जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात भी की थी। उन्होंने मांग की है कि विदिशा की घटना में पुलिस की शुरुआती भूमिका, प्रकरण दर्ज करने में कथित देरी और साक्ष्यों के संरक्षण की स्वतंत्र जांच कराई जाए। साथ ही पीड़ित बच्ची और परिवार को सुरक्षा एवं समुचित सहायता मिले।
केंद्रीय समिति और अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने मांग की है कि मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था, महिला एवं बाल अपराधों तथा पुलिस की कार्यप्रणाली की निष्पक्ष समीक्षा के लिए स्वतंत्र केंद्रीय समिति गठित की जाए। उन्होंने कहा कि महिला एवं बाल अपराधों में मामला दर्ज करने में देरी, जांच में लापरवाही और पीड़ितों की अनदेखी करने वाले अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। पटवारी ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि वे तत्काल हस्तक्षेप करें, प्रदेश सरकार की जवाबदेही तय करें और पुलिस प्रशासन की निष्पक्ष समीक्षा के लिए ठोस निर्देश जारी करें।
मुख्यमंत्री की जवाबदेही का सवाल
पटवारी ने पत्र में कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव स्वयं गृह विभाग संभाल रहे हैं, इसलिए प्रदेश की कानून व्यवस्था की विफलताओं के लिए उनकी जवाबदेही तय की जाए। उन्होंने राज्य में सत्ताधारी दल भाजपा के नेताओं के बीच आपसी समन्वय न होने का भी जिक्र किया। पटवारी ने कहा कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्य सरकार के बीच लगातार सामने आ रहे प्रशासनिक एवं राजनीतिक मतभेदों की स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। उनके मुताबिक प्रदेश का प्रशासनिक तंत्र किसी राजनीतिक हस्तक्षेप से नहीं, बल्कि संवैधानिक व्यवस्था से संचालित होना चाहिए।

