मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार, 18 नवंबर 2026 को मंदसौर जिले के गांधी सागर बांध परिसर में प्रदेश सरकार की 9वीं डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक आयोजित हुई। बैठक से पहले मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रियों के साथ गांधी सागर में चंबल नदी के तट पर चंबल आरती में हिस्सा लिया और नाव से टेंट सिटी पहुंचे। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। राज्य सरकार अलग-अलग स्थानों पर डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठकें करके क्षेत्रीय विकास और वहां की संभावनाओं को उजागर करने की पहल कर रही है। गांधी सागर में 11,500 करोड़ रुपये की लागत से बन रही 1,920 मेगावाट क्षमता वाली पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना भी बैठक के केंद्र में रही। इसके टर्बाइनों का पहला सेट दिसंबर 2026 में शुरू होगा और जून 2027 से परियोजना पूरी तरह काम करने लगेगी।

निवेश और रोजगार के बड़े ऐलान
बैठक में निवेश और रोजगार से जुड़े कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी। मंदसौर के बसई गांव में 178 हेक्टेयर में एग्रो पार्क विकसित करने की स्वीकृति दी गई, जिससे करीब 3,200 करोड़ रुपये का निवेश आएगा और 14 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। मंदसौर की गरोठ तहसील के कुरलासी गांव में 3,500 एकड़ में केमिकल पार्क की स्थापना को मंजूरी मिली, जिससे करीब 15 हजार करोड़ रुपये का निवेश और 1 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। रतलाम इन्वेस्टमेंट रीजन में 453 हेक्टेयर में बायो-फार्मा पार्क स्थापित होगा, जिससे करीब 18 हजार करोड़ रुपये का निवेश और 25 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। धार जिले के भैंसोला गांव में 341.10 हेक्टेयर में वस्त्र एवं संबंधित उद्योग पार्क के विशेष प्रोत्साहन पैकेज को मंजूरी दी गई, जिससे 6,150 करोड़ रुपये का निवेश और 35 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। उज्जैन में 237 करोड़ रुपये की लागत से 100 एकड़ भूमि पर डीप-टेक अनुसंधान और नवाचार पार्क बनेगा, जहां अंतरिक्ष विज्ञान, कृषि तकनीक और नई प्रौद्योगिकियों पर शोध होगा। ग्वालियर के साडा इलाके में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन के दूसरे चरण और पांढुर्णा में मल्टी प्रोडक्ट औद्योगिक क्षेत्र को भी स्वीकृति मिली। मध्य प्रदेश उद्योग संवर्धन नीति-2025 में संशोधन का अनुमोदन हुआ और अगले 3 साल के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) को मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम का नेशनल पार्टनर नियुक्त करने पर सहमति बनी।
एमएसएमई और ऊर्जा को बढ़ावा
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के सशक्तिकरण के लिए ‘एमपी एमएसएमई लिमिटेड’ के गठन को मंजूरी दी गई, जिसके लिए 10 करोड़ रुपये के शुरुआती वित्तीय प्रावधान का अनुमोदन हुआ। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की अधोसंरचना विकास योजना को 1,507 करोड़ रुपये की लागत से अगले 5 वर्षों तक जारी रखने की स्वीकृति भी दी गई। ऊर्जा के क्षेत्र में ओंकारेश्वर में फ्लोटिंग सौर परियोजना के दूसरे चरण में 800 मेगावाट क्षमता की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली और 200 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर परियोजना विकसित करने के प्रस्ताव पर मुहर लगी।
मुरैना को मिलेगा पहला विश्वविद्यालय
बैठक के अहम फैसलों में मुरैना जिले को उसका पहला विश्वविद्यालय देने की घोषणा भी शामिल है। जिले में श्री राधे विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी गई है और यह विश्वविद्यालय वर्ष 2027-28 से शुरू किया जाएगा। अब तक मुरैना में कोई विश्वविद्यालय नहीं था, इसलिए यह फैसला जिले के युवाओं के लिए बड़ी सौगात माना जा रहा है।
सरकारी नौकरी में दो बच्चों की शर्त खत्म
कैबिनेट ने सरकारी नौकरी में दो बच्चों की बाध्यता खत्म करने का भी बड़ा फैसला लिया। भारत और मध्य प्रदेश में प्रजनन दर में आई कमी को देखते हुए मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम, 1961 के उपनियम (6) और मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 22 में उल्लेखित स्पष्टीकरण को विलोपित किया जाएगा। इससे दो या दो से अधिक जीवित संतान होने के आधार पर शासकीय सेवकों के खिलाफ वर्तमान में चल रही अनुशासनात्मक कार्यवाहियां समाप्त हो सकेंगी।
एनडीपीएस कोर्ट, फॉरेस्ट जू और विमानन नीति
नशे की तस्करी और अवैध कारोबार से जुड़े मामलों के त्वरित निराकरण के लिए एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रदेश के 6 जिलों — इंदौर, मंदसौर, नीमच, सिंगरौली, भोपाल-3 और रीवा — में विशेष न्यायालयों की स्थापना को मंजूरी दी गई। उज्जैन के नौलखी आरक्षित वन क्षेत्र में 210 हेक्टेयर भूमि पर 855 करोड़ रुपये की लागत से फॉरेस्ट जू एवं रेस्क्यू सेंटर की स्थापना को मंजूरी मिली, जिससे लगभग 6 हजार प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर बनेंगे। रीवा मेडिकल कॉलेज में निर्माण कार्यों के लिए स्वीकृत राशि 321.94 करोड़ से बढ़ाकर 414.17 करोड़ करने की स्वीकृति दी गई। मध्य प्रदेश नागर विमानन नीति, 2025 में संशोधन कर घरेलू हवाई सेवाओं के लिए वीजीएफ सहायता 1 से बढ़ाकर 4 वर्ष और अंतरराष्ट्रीय सेवाओं के लिए 1 से बढ़ाकर 2 वर्ष करने पर सहमति बनी।

