मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के 18 जिलों में 21 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की अधिसूचना जारी कर दी है। इन क्षेत्रों के लिए कुल 412 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की निवेश और औद्योगीकरण बढ़ाने की घोषणा पर अमल करते हुए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग ने यह अधिसूचना जारी की है। इस फैसले से प्रदेश के छोटे और मझोले उद्यमियों को उद्योग लगाने के लिए विकसित भूमि मिल सकेगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
किन जिलों में बनेंगे नए औद्योगिक क्षेत्र
एमएसएमई मंत्री चैतन्य कुमार काश्यप ने शुक्रवार को जानकारी देते हुए बताया कि भोपाल, पन्ना, सीहोर, देवास, बुरहानपुर, सीधी, धार, रायसेन, शिवपुरी, खरगौन, निवाड़ी, नीमच, कटनी, जबलपुर, बड़वानी, मंदसौर, छतरपुर और बैतूल जिलों में कुल 412 हेक्टेयर भूमि पर 21 नवीन औद्योगिक क्षेत्र अधिसूचित किए गए हैं। यह पहल प्रदेश में औद्योगिक अधोसंरचना के विस्तार और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
भोपाल में दो नए क्षेत्र, आरा मशीन क्लस्टर भी
भोपाल जिले में दो औद्योगिक क्षेत्र अधिसूचित किए गए हैं। रातीबड़ में आरा मशीन क्लस्टर के लिए औद्योगिक क्षेत्र बनेगा, जबकि आगरिया छापर में भी नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा। इसके अलावा पन्ना में बड़ा गांव, सीहोर में इच्छावर, देवास में कालूखेड़ी, बुरहानपुर में सातापयरी, सीधी में बाड़ीटोला, धार में रायण और सरदारपुर, रायसेन में समनापुर जागीर, शिवपुरी में बदरवास, खरगोन में डाबरिया, निवाड़ी में निवाड़ी भाटा, नीमच में सगराना, कटनी में टिकरिया, जबलपुर में मोहिनिया, बड़वानी में घटवा, मंदसौर में पानपुर, छतरपुर में धामची, निवाड़ी में बड़ेडी जंगल और बैतूल में उड़दन गुड क्लस्टर शामिल हैं।
एमएसएमई को मिलेगा बढ़ावा
मंत्री काश्यप ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव के दूरदर्शी नेतृत्व और सतत मार्गदर्शन में एमएसएमई क्षेत्र को सशक्त बनाने तथा उद्यमियों को उद्योग स्थापना के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए विभाग प्रतिबद्ध है। नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास से प्रदेश के विभिन्न अंचलों में उद्यमियों को औद्योगिक इकाइयों की स्थापना और विस्तार के लिए विकसित भूमि उपलब्ध हो सकेगी। इससे स्थानीय संसाधनों और उद्यमशीलता को प्रोत्साहन मिलेगा।
रोजगार और क्षेत्रीय विकास पर असर
इन 21 नवीन औद्योगिक क्षेत्रों से रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर सृजित होने के साथ क्षेत्रीय आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी। औद्योगिक अधोसंरचना का यह विस्तार प्रदेश में निवेश के अनुकूल वातावरण तैयार करने तथा एमएसएमई इकाइयों की स्थापना और संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। साथ ही छोटे और नए उद्यमियों को अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। प्रदेश के एमएसएमई और उद्यमी समुदाय ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि एमएसएमई क्षेत्र के प्रति उनका निरंतर सहयोग और मार्गदर्शन प्रदेश में औद्योगिक विकास को नई दिशा प्रदान कर रहा है।
नियम 2025 के तहत होगा आवंटन
मंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश एमएसएमई को औद्योगिक भूमि तथा भवन आवंटन एवं प्रबंधन नियम 2025 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार इन औद्योगिक क्षेत्रों को अधिसूचित किया गया है। राज्य शासन का लक्ष्य मध्यप्रदेश को सशक्त औद्योगिक आधारभूत संरचना और उद्यमशीलता के माध्यम से देश के प्रमुख एमएसएमई केंद्रों में स्थापित करना है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा उद्योग और निवेश को बढ़ावा देने तथा युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिए निरंतर विशेष प्राथमिकता दी जा रही है।
