मध्य प्रदेश में एक बार फिर बड़े प्रशासनिक फेरबदल की चर्चा तेज हो गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 23 नवंबर को विदेश दौरे पर जा रहे हैं, और सूत्रों का कहना है कि रवाना होने से पहले वे प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे में बड़ी सर्जरी कर सकते हैं। इस फेरबदल में मंत्रालय के अधिकारियों के साथ-साथ एक-दो संभागों के कमिश्नर और कुछ जिलों के कलेक्टर भी बदले जा सकते हैं। माना जा रहा है कि ग्वालियर सहित करीब आधा दर्जन जिले इस बदलाव से प्रभावित होंगे।
राजधानी के राजनीतिक गलियारों में इस संभावित फेरबदल को लेकर अटकलें तेज हैं। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री के विदेश दौरे से पहले सरकार प्रशासनिक टीम को नए सिरे से व्यवस्थित करना चाहती है, ताकि दौरे के दौरान और उसके बाद कामकाज में कोई रुकावट न आए। हालांकि इस बारे में अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।
ग्वालियर कलेक्टर को मिल सकती है नई जिम्मेदारी
इस फेरबदल में ग्वालियर की कलेक्टर रुचिका चौहान का नाम भी चर्चा में है। वे आगामी जनवरी में सुपर टाइम स्केल में पदोन्नत हो जाएंगी। माना जा रहा है कि सरकार उन्हें मंत्रालय में किसी महत्वपूर्ण पद पर या किसी निगम में प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी सौंप सकती है। उनकी पदोन्नति के बाद ग्वालियर में नए कलेक्टर की नियुक्ति भी इस फेरबदल का हिस्सा हो सकती है।
सेवानिवृत्ति के बाद वालिम्बे बन सकते हैं ओएसडी
भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2010 बैच के अधिकारी और मुख्यमंत्री के सचिव चंद्रशेखर वालिम्बे इसी माह नवंबर में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। वे मुख्यमंत्री कार्यालय में कई विभागों के बीच समन्वय का काम देख रहे हैं। मुख्य रूप से उन्हें आमजन से मिलने वाले पत्रों के रिकॉर्ड तैयार करने और मुख्यमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रमों के लिए संबंधित विभागों व जिलों से जानकारी हासिल करने की जिम्मेदारी दी गई है। वे पिछले ढाई साल से यह काम बखूबी निभा रहे हैं। माना जा रहा है कि सेवानिवृत्ति के बाद भी वे मुख्यमंत्री सचिवालय में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (ओएसडी) के रूप में अपनी सेवाएं देते रहेंगे। मध्य प्रदेश में नवंबर में ही उनके अलावा रविंद्र कुमार चौधरी और केदार सिंह भी रिटायर हो रहे हैं। चौधरी नर्मदा घाटी विकास विभाग में और केदार सिंह लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में अपर सचिव हैं।
प्रदेश भाजपा में दो स्तर पर दिखेगा बदलाव
प्रदेश भाजपा संगठन में आने वाले दिनों में दो स्तर पर बदलाव और नई पहल देखने को मिल सकती है। एक ओर प्रदेश की नई कोर कमेटी के गठन की तैयारी दिल्ली में चल रही है, तो दूसरी ओर जनता की अपेक्षाओं और सरकार की नीतियों के बीच तालमेल बनाने के लिए सात सामाजिक सरोकारों पर मंथन कमेटियां गठित की जाएंगी। नई कोर कमेटी का गठन दिसंबर तक होने की संभावना है। नई टीम में कुछ नए चेहरों को जगह मिल सकती है, जबकि वरिष्ठ नेताओं का प्रतिनिधित्व भी बरकरार रहने की संभावना है। नामों और जिम्मेदारियों को लेकर अंतिम मंथन के बाद दिसंबर तक इसकी घोषणा हो सकती है। यह प्रारूप भाजपा देश के सभी प्रांतों में कोर कमेटी के गठन में लागू करेगी।
अफसरों के तबादले पर कांग्रेस-भाजपा आमने-सामने
प्रदेश में आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के जल्दी-जल्दी हो रहे तबादलों को लेकर कांग्रेस और भाजपा आमने-सामने आ गए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि शिवराज सरकार में तबादला उद्योग था, तो मोहन सरकार में तबादला फैक्ट्री बन गया है। जवाब में भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी ब्रज गोपाल लोया ने कहा कि कांग्रेस की पंद्रह महीने की सरकार में तो एक ही जिले में एक ही दिन में एक आईएएस के तीन-तीन बार ट्रांसफर होते थे। उन्होंने कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने से पहले कांग्रेस अपने कार्यकाल को याद कर ले।
कुल मिलाकर, मुख्यमंत्री के विदेश दौरे से पहले प्रशासनिक और संगठनात्मक दोनों मोर्चों पर हलचल तेज है। आने वाले दिनों में तबादलों की सूची और कोर कमेटी के गठन को लेकर तस्वीर साफ होने की उम्मीद है।
