मध्य प्रदेश में मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) गुरुवार से शुरू हो गया। देशभर में वोट चोरी के आरोपों को लेकर कांग्रेस के हमलावर रुख के बीच यह प्रक्रिया सिर्फ नए मतदाताओं के नाम जोड़ने और गलत प्रविष्टियां सुधारने तक सीमित नहीं रहने वाली, बल्कि भाजपा और कांग्रेस के बूथ स्तर के संगठन की भी परीक्षा लेगी। प्रदेश के 71 हजार 930 मतदान केंद्रों पर दोनों दलों के बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) सक्रिय रहेंगे। यानी मतदाता सूची के हर नए नाम, कटने वाली प्रविष्टि और संशोधन पर राजनीतिक दलों की नजर रहेगी।
4 जनवरी 2027 तक चलेगी प्रक्रिया
निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के अनुसार गुरुवार को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित होने के साथ ही दावे और आपत्तियां लेने की प्रक्रिया शुरू होकर 11 दिसंबर तक चलेगी। इस दौरान 21 और 22 नवंबर तथा 5 और 6 दिसंबर को विशेष अभियान आयोजित किए जाएंगे। प्राप्त दावे-आपत्तियों का निराकरण 28 दिसंबर तक किया जाएगा। इसके बाद 4 जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी।
बूथों पर दोनों दलों का पहरा
मध्य प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों में 71,930 पोलिंग बूथ हैं। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को प्रत्येक बूथ पर बीएलए नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं, ताकि पुनरीक्षण के दौरान मतदाता सूची की जांच में राजनीतिक भागीदारी बनी रहे। बीएलए नए मतदाताओं के नाम जुड़वाने, अपात्र या गलत प्रविष्टियों पर आपत्ति दर्ज कराने और संशोधन के आवेदनों में सहयोग करेंगे। भाजपा का दावा है कि उसने पहले से ही बूथ स्तर पर बीएलए नियुक्त कर रखे हैं। पार्टी के निर्वाचन आयोग समन्वय विभाग के प्रदेश संयोजक एसएस उप्पल के मुताबिक एसएसआर से जुड़े दिशा-निर्देश कार्यकर्ताओं तक पहुंचा दिए गए हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी उन्हें प्रक्रिया समझाई गई है। वहीं, कांग्रेस ने भी सभी 71,930 बूथों पर बीएलए नियुक्त करने और उन्हें प्रशिक्षण देने का दावा किया है। पार्टी में मतदाता सूची संबंधी काम के प्रभारी ललित सेन के अनुसार एजेंटों को नाम जोड़ने, हटाने और विवरण में संशोधन की प्रक्रिया समझाई गई है और उन्हें पूरी प्रक्रिया के दौरान सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं।
तीन फॉर्म से होगा नाम जोड़ना-काटना
एसएसआर में तीन फॉर्म से नाम जोड़ने-काटने का रास्ता तय होगा। फॉर्म-6 नए मतदाता का नाम जुड़वाने के लिए है। इसमें वे युवा भी आवेदन कर सकेंगे, जो एक जनवरी 2027 तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं। फॉर्म-7 मतदाता सूची में नाम जोड़ने पर आपत्ति या किसी नाम को हटाने के लिए है। जबकि फॉर्म-8 नाम-पते में बदलाव, अन्य विवरणों में सुधार और दिव्यांग मतदाता के रूप में चिह्नित कराने के लिए है। बीएलए रोजाना अधिकतम 10 फॉर्म बीएलओ के पास जमा करा सकेंगे।
आरोपों से आगे दस्तावेजों की होगी अहमियत
एसएसआर के दौरान दोनों दलों के एजेंटों की भूमिका इसलिए भी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि मतदाता सूची में किसी नाम को जोड़ने या हटाने की प्रक्रिया निर्धारित नियमों और दस्तावेजों के आधार पर होगी। किसी मतदाता का नाम गलत तरीके से हटने या पात्र मतदाता का नाम छूटने की आशंका पर संबंधित पक्ष आपत्ति दर्ज करा सकेगा। इसी तरह दोहरी प्रविष्टि या अपात्र नामों को लेकर भी आवेदन दिए जा सकेंगे। कांग्रेस के वोट चोरी के आरोपों के बीच यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि पार्टी बूथ स्तर पर कितनी प्रभावी तरीके से संभावित गड़बड़ियों की पहचान कर पाती है। दूसरी ओर भाजपा के लिए भी चुनौती होगी कि पुनरीक्षण में पात्र मतदाताओं के नाम छूटने न पाएं और पार्टी की बूथ व्यवस्था सिर्फ नियुक्तियों तक सीमित न रहे।
