मध्य प्रदेश की 1.24 करोड़ से अधिक लाड़ली बहनों के लिए शुक्रवार का दिन खुशियां लेकर आएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 13 नवंबर को शिवपुरी जिले के पिछोर से मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की 42वीं किस्त जारी करेंगे। इसके तहत 1 करोड़ 24 लाख 81 हजार 550 पात्र महिलाओं के बैंक खातों में 1500-1500 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे। मुख्यमंत्री सिंगल क्लिक के जरिए कुल 1831.77 करोड़ रुपये महिलाओं के खातों में अंतरित करेंगे। इस कार्यक्रम में केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहेंगे।
शिवपुरी को 221 करोड़ की सौगात भी
किस्त जारी करने के साथ ही मुख्यमंत्री शिवपुरी जिले को 221 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। इनमें विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण और भूमिपूजन शामिल हैं। तय कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री दोपहर 12:20 बजे पिछोर पहुंचेंगे और कार्यक्रम के बाद दोपहर 2:15 बजे शिवपुरी से ग्वालियर के लिए रवाना होंगे।
राशि धीरे-धीरे बढ़ाई गई
लाड़ली बहना योजना की शुरुआत जून 2023 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में हुई थी। उस समय पात्र महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये दिए जाते थे। इसके बाद अक्टूबर 2023 में मासिक सहायता बढ़ाकर 1250 रुपये कर दी गई। नवंबर 2025 से इसे बढ़ाकर 1500 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया। अब 42वीं किस्त के रूप में भी महिलाओं को 1500 रुपये मिलेंगे। इस राशि से प्रदेश की लाखों महिलाओं को घरेलू जरूरतों और छोटे-मोटे खर्चों में आर्थिक मदद मिल रही है। इसके अलावा सरकार ने रक्षाबंधन के मौके पर अगस्त 2023, 2024, 2025 और 2026 में पात्र महिलाओं को नियमित किस्त के साथ 250 रुपये अतिरिक्त, यानी कुल 1750 रुपये दिए थे।
योजना पर अब तक 67 हजार करोड़ से ज्यादा खर्च
लाड़ली बहना योजना राज्य सरकार की प्रमुख और बड़ी वित्तीय योजनाओं में शामिल है। वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में इसके लिए 23,882.81 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। अक्टूबर 2026 तक सरकार 41 मासिक किस्तों के माध्यम से महिलाओं के खातों में कुल 67,230.96 करोड़ रुपये पहुंचा चुकी है। शुक्रवार को 42वीं किस्त के 1831.77 करोड़ रुपये जारी होने के बाद योजना की शुरुआत से अब तक कुल भुगतान लगभग 69,050.28 करोड़ रुपये हो जाएगा।
किसे मिलता है योजना का लाभ
लाड़ली बहना योजना का लाभ मध्य प्रदेश की निवासी 21 से 60 वर्ष आयु वर्ग की पात्र विवाहित महिलाओं को दिया जाता है। इसमें विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाएं भी शामिल हैं। योजना का उद्देश्य महिलाओं को नियमित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराकर उनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता और परिवार में भागीदारी बढ़ाना है।
