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Saturday, November 14, 2026
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बीना उपचुनाव: पटवारी की BJP को चुनौती — 100 करोड़ लगा लो, कांग्रेस हराकर दिखाएगी

मध्य प्रदेश की बीना विधानसभा सीट पर उपचुनाव की अटकलों ने प्रदेश की सियासत में हलचल बढ़ा दी है। कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे की सदस्यता को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई के बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भारतीय जनता पार्टी को सीधे चुनावी चुनौती दी है। पटवारी ने कहा कि भाजपा पिछले उपचुनाव में 50 करोड़ रुपये खर्च करने के बावजूद जीत नहीं पाई थी। अब चाहे वह 100 करोड़ रुपये लगा ले, कांग्रेस उसे हराकर दिखाएगी।

पटवारी की 100 करोड़ वाली चुनौती

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सोशल मीडिया के जरिए भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने बीना में संभावित उपचुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा धनबल के दम पर चुनाव जीतने की कोशिश कर सकती है, लेकिन जनता का फैसला पैसे से तय नहीं होगा। पटवारी ने दावा किया कि पिछले उपचुनाव में भाजपा ने 50 करोड़ रुपये खर्च किए थे। इस बार 100 करोड़ रुपये भी लगा दे तो कांग्रेस उसे हरा देगी। उन्होंने कहा कि जनता पैसे ले सकती है, लेकिन वोट अपने विवेक से देगी। पटवारी के इस बयान को बीना में संभावित उपचुनाव से पहले कांग्रेस के चुनावी तेवर के तौर पर देखा जा रहा है।

निर्मला सप्रे की सदस्यता पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

बीना सीट पर उपचुनाव की चर्चा की सबसे बड़ी वजह कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे से जुड़ा दल-बदल विवाद है। निर्मला सप्रे ने 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर जीत दर्ज की थी। हालांकि, मई 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान वह मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मौजूदगी में भाजपा के मंच पर नजर आई थीं। इसके बाद कांग्रेस ने उनके खिलाफ दल-बदल कानून के तहत विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष अयोग्यता याचिका दाखिल की थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर को विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को दो महीने के भीतर याचिका पर अंतिम फैसला लेने का निर्देश दिया था।

बीना में उपचुनाव होगा या नहीं, अब किस बात पर नजर

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब विधानसभा अध्यक्ष के फैसले का इंतजार है। यदि निर्मला सप्रे को दल-बदल कानून के तहत अयोग्य घोषित किया जाता है और सीट रिक्त होती है, तो बीना में उपचुनाव की स्थिति बन सकती है। हालांकि, अभी चुनाव आयोग ने उपचुनाव की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। फिलहाल बीना की राजनीति में सुप्रीम कोर्ट के आदेश और जीतू पटवारी के बयान ने हलचल बढ़ा दी है। विधानसभा अध्यक्ष के फैसले से ही साफ होगा कि बीना में उपचुनाव का रास्ता खुलता है या नहीं।

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