नई दिल्ली। जलवायु परिवर्तन अब केवल मौसम का संकट नहीं रह गया है, बल्कि मानव स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा बन चुका है। द लैंसेट काउंटडाउन की 2026 की रिपोर्ट के अनुसार पेरिस जलवायु समझौते के बाद के दशक (2016–2025) में जलवायु परिवर्तन से जुड़े कई स्वास्थ्य जोखिम पिछले दशक (2006–2015) की तुलना में तेजी से बढ़े हैं। रिपोर्ट में दुनिया के 30 से अधिक देशों के 100 से ज्यादा संस्थानों के 146 शोधकर्ताओं ने योगदान दिया है और इसमें स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन से जुड़े 54 संकेतकों का आकलन किया गया है। रिपोर्ट के लेखकों ने जलवायु परिवर्तन को औपचारिक रूप से वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करने की मांग की है।
गर्मी से हर साल लाखों मौतें
रिपोर्ट के मुताबिक 2016 से 2023 के बीच गर्मी से हर साल औसतन 5,40,800 मौतें जुड़ी रहीं। इनमें लगभग 68 प्रतिशत, यानी 3,69,900 मौतें, मानवजनित जलवायु परिवर्तन के कारण थीं। वर्ष 2023 में गर्मी से अनुमानित 7.10 लाख मौतें हुईं, जिनमें 71.5 प्रतिशत मौतों के लिए जलवायु परिवर्तन जिम्मेदार था। आंकड़े बताते हैं कि बढ़ता तापमान अब जीवन के लिए सीधा खतरा बन गया है। गर्मी का असर बुजुर्गों, बच्चों और बाहर काम करने वाले श्रमिकों पर सबसे ज्यादा पड़ता है, क्योंकि उनके शरीर पर गर्मी का दबाव अधिक होता है और राहत के साधन सीमित होते हैं।
गर्मी ने छीनी 1.07 लाख करोड़ डॉलर की आय
गर्मी का असर केवल लोगों की सेहत तक सीमित नहीं है। इससे काम करने की क्षमता और अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। रिपोर्ट के अनुसार 2025 में अत्यधिक गर्मी के कारण दुनिया को संभावित आय में करीब 1.07 लाख करोड़ डॉलर का नुकसान हुआ। यह वैश्विक आर्थिक उत्पादन का लगभग 0.91 प्रतिशत है। लगातार तीसरे साल यह नुकसान एक लाख करोड़ डॉलर से अधिक रहा। दक्षिण-पूर्व एशिया में यह नुकसान सकल घरेलू उत्पाद के 3.9 प्रतिशत और अफ्रीका में 3.2 प्रतिशत के बराबर रहा। खेती और निर्माण जैसे बाहरी श्रम वाले क्षेत्रों पर सबसे ज्यादा असर पड़ा, क्योंकि गर्मी में खेतों और निर्माण स्थलों पर काम करना कठिन होने के साथ श्रमिकों के स्वास्थ्य पर भी खतरा बढ़ जाता है।
आधी से ज्यादा जमीन सूखे की चपेट में
रिपोर्ट के अनुसार 2025 में दुनिया की 51.8 प्रतिशत भूमि कम से कम एक महीने तक अत्यधिक सूखे से प्रभावित रही। यह 2023 के बाद रिकॉर्ड पर दूसरा सबसे खराब वर्ष था। 2016 के बाद सूखे से प्रभावित क्षेत्र का विस्तार पिछले दशक की तुलना में सात गुना से भी अधिक तेजी से हुआ। पानी की स्थिति भी चिंताजनक है। उपग्रह आंकड़ों के मुताबिक 2003 के बाद दुनिया की 43 प्रतिशत भूमि में जल भंडारण घटा, जबकि 37 प्रतिशत भूमि में बढ़ा। यानी दुनिया के 80 प्रतिशत से अधिक भूभाग में पानी की स्थिति में बड़े बदलाव देखे गए। इसके अलावा 2016–2025 के दौरान हर साल दुनिया की लगभग 17.2 प्रतिशत भूमि अत्यधिक वर्षा से प्रभावित हुई, जबकि पिछले दशक में यह आंकड़ा 14.8 प्रतिशत था। इससे बाढ़, भूस्खलन और दूषित पानी से फैलने वाली बीमारियों का जोखिम बढ़ता है।
स्वच्छ ऊर्जा से मिल रही राहत, पर तैयारी अधूरी
रिपोर्ट में कुछ सकारात्मक संकेत भी हैं। वर्ष 2025 में स्वच्छ ऊर्जा में वैश्विक निवेश 7.2 प्रतिशत बढ़कर रिकॉर्ड 2.1 लाख करोड़ डॉलर पहुंच गया, जो जीवाश्म ईंधन में हुए 1.16 लाख करोड़ डॉलर के निवेश से 82 प्रतिशत अधिक था। नवीकरणीय बिजली की हिस्सेदारी 2016 के 5.5 प्रतिशत से बढ़कर 2023 में 13.5 प्रतिशत हो गई। कम जीवाश्म ईंधन प्रदूषण वाले कम से कम 77 देशों में स्वच्छ हवा के कारण हर साल अनुमानित 3,23,000 मौतों को रोकने में मदद मिली। इसके बावजूद दुनिया की 80 प्रतिशत से अधिक ऊर्जा अब भी जीवाश्म ईंधन से आती है, वर्ष 2024 में उत्सर्जन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए और जीवाश्म ईंधन से होने वाले वायु प्रदूषण के कारण दुनिया में हर साल अनुमानित 27.3 लाख मौतें होती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के 194 सदस्य देशों में से केवल 56 के पास जलवायु परिवर्तन के अनुरूप स्वास्थ्य सेवाओं को तैयार करने की राष्ट्रीय योजना है, हालांकि 2015 में ऐसे देशों की संख्या महज 14 थी। जलवायु और स्वास्थ्य संबंधी शोध के लिए मिलने वाली राशि 2016 के 4.2 करोड़ डॉलर से बढ़कर 2024 में 31.6 करोड़ डॉलर हो गई, फिर भी इस धन का 84 प्रतिशत दुनिया के सबसे अमीर देशों के शोधकर्ताओं तक पहुंचा। रिपोर्ट का संदेश साफ है — उत्सर्जन में तेजी से और न्यायसंगत कटौती, स्वास्थ्य सेवाओं में निवेश तथा कमजोर देशों को अनुदान के रूप में जलवायु वित्त उपलब्ध कराना जरूरी है, क्योंकि कार्रवाई में देरी का मतलब है अधिक बीमारियां, अधिक मौतें और अर्थव्यवस्था पर बढ़ता बोझ।
