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Wednesday, November 18, 2026
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दतिया पीतांबरा गलियारा: हाईकोर्ट सख्त, 15 दिन में जांच के आदेश

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ ने दतिया में निर्माणाधीन पीतांबरा गलियारे के निर्माण को लेकर सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने दतिया जिलाधिकारी को 15 दिन के भीतर ठोस निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं।

पुरानी नींव पर नए निर्माण का आरोप

याचिकाकर्ता रामगुलाम गुप्ता और अन्य की ओर से अधिवक्ता प्रतीप विसोरिया ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि पीतांबरा माई मंदिर परिसर में छोटे गलियारे का शुरुआती ढांचा ढहने के बाद अब उसी पुरानी और बेहद कमजोर नींव के ऊपर नया निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसके कारण वर्तमान राफ्ट जमीन के स्तर से ऊपर बन गया है। याचिकाकर्ताओं ने आशंका जताई है कि यह अधूरा ढांचा भूकंप के हल्के झटकों को भी सहन नहीं कर पाएगा, जिससे निर्माणाधीन इमारत की मजबूती को गंभीर खतरा है।

कोर्ट ने क्यों नहीं दिया सीधा तकनीकी फैसला

न्यायमूर्ति जीएस अहलूवालिया और न्यायमूर्ति अनुराधा शुक्ला की दो सदस्यीय खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि अदालत सिविल इंजीनियरिंग के तकनीकी पहलुओं की विशेषज्ञ निकाय नहीं है, इसलिए न्यायालय इस पर सीधा तकनीकी फैसला नहीं सुना सकता। अदालत ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वे निर्माण कार्य में मौजूद सभी तकनीकी खामियों का बिंदुवार विवरण तैयार करके दतिया जिलाधिकारी के सामने एक नया और विस्तृत आवेदन प्रस्तुत करें।

स्वतंत्र विशेषज्ञ निकाय से राय जरूरी

अदालत ने जिलाधिकारी को आदेश दिया कि वे इस शिकायत पर निर्णय लेने से पहले किसी स्वतंत्र विशेषज्ञ निकाय से परामर्श अवश्य लें। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जांच प्रक्रिया में शामिल होने वाले विशेषज्ञ वर्तमान निर्माण कार्य से जुड़े वास्तुकार या निर्माण एजेंसी से पूरी तरह अलग होने चाहिए, ताकि जांच निष्पक्ष हो सके।

15 दिन में कार्रवाई रिपोर्ट पेश करनी होगी

याचिका में यह बात भी उजागर की गई कि निर्माण कार्य में हो रही गंभीर तकनीकी खामियों को लेकर पहले भी दतिया जिलाधिकारी को शिकायत भेजी गई थी, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्च न्यायालय ने अब जिलाधिकारी को 15 दिन की सख्त समय सीमा सौंपी है। प्रशासन को इस अवधि के अंदर याचिकाकर्ता के आवेदन पर स्वतंत्र विशेषज्ञों की राय के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी। अदालत इस मामले की अगली सुनवाई के दौरान की गई कार्रवाई की समीक्षा करेगी।

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