मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने एक अहम फैसले में निचली अदालत द्वारा सुनाई गई 10 साल की सजा को निरस्त कर दिया है। अदालत ने साफ कहा कि आरोपी को गवाहों से जिरह का मौका दिए बिना सजा सुनाना निष्पक्ष सुनवाई के सिद्धांत के खिलाफ है। हाईकोर्ट ने मामले की नए सिरे से सुनवाई के निर्देश देते हुए निचली अदालत को गवाहों को फिर से बुलाने का प्रयास करने को कहा है।
क्या था पूरा मामला
मामला एक नाबालिग लड़की से जुड़ा है। आरोपों के अनुसार, लड़की को उसके सौतेले पिता ने बेच दिया था। इसके बाद उसे एक और व्यक्ति को बेचा गया और आखिरकार वह शिमलाबाई नामक महिला के पास रहने लगी। आरोप था कि महिला बच्चों से चोरी करवाती थी। एक विवाह समारोह के दौरान लड़की चोरी के सामान के साथ पकड़ी गई थी, जिसके बाद यह मामला सामने आया। निचली अदालत ने इस मामले में शिमलाबाई को 10 साल की सजा सुनाई थी।
जमानत के बाद फरार हो गई थी महिला
सुनवाई के दौरान महिला को वर्ष 2014 में जमानत मिली थी। जमानत मिलने के बाद वह फरार हो गई। अदालत ने उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए। इसी दौरान पीड़िता, उसकी मां और अन्य गवाहों के बयान महिला की अनुपस्थिति में दर्ज किए गए। वर्ष 2021 में जब महिला अदालत में पेश हुई, तब तक गवाहों का पता नहीं चल सका। इसके बावजूद निचली अदालत ने पुराने बयानों के आधार पर ही उसे दोषी ठहरा दिया।
धारा 299 की शर्तों का पालन जरूरी
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी की गैरमौजूदगी में दर्ज गवाहों के बयानों को बाद में उसके खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए धारा 299 की अनिवार्य शर्तों का सख्ती से पालन जरूरी है। आरोपी के लौटने के बाद गवाहों को लाने का प्रयास किए बिना पुराने बयानों के आधार पर फैसला देना अनुचित है, क्योंकि जिरह निष्पक्ष सुनवाई का अनिवार्य हिस्सा है।
नए सिरे से सुनवाई के निर्देश
हाईकोर्ट ने निचली अदालत को निर्देश दिए हैं कि वह पीड़िता, उसकी मां और अन्य गवाहों को बुलाने का पुनः प्रयास करे। अदालत वकील के सामने नए सिरे से बयान दर्ज करे। यदि कोई गवाह नहीं मिलता है तो धारा 299 लागू करने के संबंध में अभियोजन पक्ष को अपनी बात रखने का अवसर देकर स्पष्ट निष्कर्ष दर्ज करे। इस फैसले को निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

