इंदौर। कम बारिश और भूजल स्तर में अपेक्षित बढ़ोतरी नहीं होने का असर अब इंदौर के औद्योगिक क्षेत्रों पर साफ दिखने लगा है। बोरिंग में पानी कम होने और जलस्रोत सूखने से उद्योगों के संचालन पर संकट मंडरा रहा है। सांवेर रोड, पालदा और पोलोग्राउंड सहित अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में पानी की कमी को लेकर उद्यमी चिंतित हैं। जल्द वैकल्पिक और स्थायी व्यवस्था नहीं हुई तो कई इकाइयों का उत्पादन प्रभावित हो सकता है और कुछ फैक्ट्रियां अस्थायी रूप से बंद भी हो सकती हैं।

इस मानसून में इंदौर जिले में वर्षा सामान्य से 27 प्रतिशत कम दर्ज हुई है। जहां सामान्य वर्षा 868.1 मिलीमीटर होनी चाहिए थी, वहीं इस बार केवल 633.1 मिलीमीटर बारिश हुई। इसके कारण भूजल स्तर में भी भारी गिरावट आई है और जल संकट के चलते कलेक्टर शिवम वर्मा ने पूरे जिले को जल अभावग्रस्त घोषित कर दिया है।
सांवेर रोड पूरी तरह बोरिंग के पानी पर निर्भर
सांवेर रोड औद्योगिक क्षेत्र पूरी तरह बोरिंग के पानी पर निर्भर है। यहां नर्मदा का पानी नहीं आता और नगर निगम की सीमित जलापूर्ति औद्योगिक जरूरतों के लिए पर्याप्त नहीं है। सांवेर रोड स्थित एक फार्मा कंपनी के संचालक अमित चावला के मुताबिक, यहां के उद्योग बोरिंग पर निर्भर हैं, लेकिन उनमें पानी घट रहा है। नगर निगम ने समय पर व्यवस्था नहीं की तो उद्यमियों को खुद पानी का इंतजाम करना पड़ेगा और टैंकरों पर निर्भरता बढ़ेगी।
पालदा में 300 से 400 इकाइयां, प्रोसेसिंग उद्योगों को ज्यादा पानी चाहिए
पालदा औद्योगिक क्षेत्र में करीब 300 से 400 इकाइयां संचालित हैं। इनमें कई की उत्पादन प्रक्रिया पानी पर निर्भर है। डाइंग, कलरिंग, टेक्सटाइल, प्लास्टिक, इंजेक्शन मोल्डिंग, केमिकल और अन्य प्रोसेसिंग उद्योगों को ज्यादा पानी चाहिए। पानी की कमी से इनकी उत्पादन क्षमता प्रभावित हो सकती है। कम पानी इस्तेमाल करने वाले उद्योग सीमित संसाधनों के साथ काम जारी रख सकते हैं।
उद्यमी बोले- पानी की कीमत नहीं, उपलब्धता बड़ी चुनौती
ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज (एआईएमपी) के अध्यक्ष प्रकाशचंद जैन और अन्य उद्यमियों ने चिंता जताई है। उनका कहना है कि उद्योग पानी की उचित कीमत देने को तैयार हैं, लेकिन इससे पानी की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं होगी। इसके लिए पर्याप्त जलस्रोत और नियमित आपूर्ति जरूरी है। उद्यमियों के मुताबिक, पानी की कीमत से बड़ी चुनौती उसकी नियमित उपलब्धता है।
ETP के ट्रीटेड पानी की पाइपलाइन का प्रस्ताव, समयसीमा तय नहीं
नगर निगम की बैठक में अधिकारियों ने औद्योगिक क्षेत्रों को ईटीपी यानी एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट का ट्रीटेड पानी देने की बात कही थी। इसके लिए अलग पाइपलाइन बिछाने का प्रस्ताव भी रखा गया था। हालांकि, इससे कितनी मात्रा में पानी मिलेगा और पाइपलाइन कब तक बिछेगी, यह स्पष्ट नहीं है। एआईएमपी अध्यक्ष प्रकाशचंद जैन के मुताबिक, नगर निगम की पहली प्राथमिकता आम नागरिकों को पीने का पानी देना है। इसके बाद ही उद्योगों को पानी मिल सकेगा। केवल आश्वासन से समस्या हल नहीं होगी। इसके लिए ठोस योजना, पर्याप्त जलस्रोत और तय समयसीमा जरूरी है।
टैंकरों से बढ़ेगी उत्पादन लागत, महंगाई का खतरा
कुछ औद्योगिक क्षेत्रों में टैंकरों से पानी पहुंचाना शुरू हो गया है। यह महंगा विकल्प है और इससे उद्योगों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। वैकल्पिक स्रोतों और टैंकरों से पानी खरीदने पर मैन्युफैक्चरिंग लागत बढ़ेगी, जिससे तैयार उत्पादों की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। उद्यमियों के मुताबिक, गर्मी में कई उद्योगों और व्यवसायों पर कामकाज और मांग का दबाव बढ़ता है। इस दौरान पर्याप्त पानी नहीं मिला तो उत्पादन और लागत दोनों प्रभावित होंगे।
ज्यादा भूजल निकालने वाली बोरिंग पर कार्रवाई की तैयारी
उद्यमियों के मुताबिक, नगर निगम ज्यादा भूजल निकालने वाली बोरिंग को अपने नियंत्रण में लेने या उन पर कार्रवाई करने की योजना बना रहा है। इसका उद्देश्य आम लोगों के लिए पीने का पानी सुनिश्चित करना है। उद्योग जगत का कहना है कि लोगों को पीने का पानी देना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। साथ ही, उद्योगों के लिए भी वैकल्पिक व्यवस्था जरूरी है, क्योंकि उद्योग शहर की अर्थव्यवस्था और रोजगार का बड़ा आधार हैं। पानी की कमी से इनका कामकाज प्रभावित हुआ तो उत्पादन और रोजगार पर भी असर पड़ेगा। इंदौर में नर्मदा से अतिरिक्त पानी लाने की संभावनाओं पर भी चर्चा हो रही है।

