मध्य प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की पदोन्नति का मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, लेकिन 19 नवंबर को हुई सुनवाई में इस पर कोई फैसला नहीं हो सका। जस्टिस दीपंकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ के सामने पदोन्नति में आरक्षण से जुड़े कुल 154 मामले सूचीबद्ध थे। सुनवाई तो हुई, मगर मामलों के गुण-दोष पर विस्तृत बहस नहीं हो पाई। अदालत ने वकीलों को आपसी सहमति बनाने और अलग-अलग राज्यों के मामलों को एक साथ जोड़कर सुनने की नई व्यवस्था तय कर दी। ऐसे में मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को पदोन्नति के नियमों पर स्पष्टता के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा।

154 मामलों में भारी संख्या में वकील, कोर्ट ने तय की नई व्यवस्था
सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि इन मामलों में मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र, तेलंगाना और पंजाब सहित कई राज्यों के विवाद शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने अदालत का ध्यान इस ओर दिलाया कि अधिकांश मामलों में केंद्र सरकार यानी यूनियन ऑफ इंडिया प्रतिवादी है, इसलिए इन विवादों के फैसले में केंद्र की भूमिका अहम होगी।
154 मामलों की सूची के कारण सुनवाई में प्रत्यक्ष और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद थे। हर मामले में अलग-अलग वकीलों के बहस करने की स्थिति को देखते हुए अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ताओं और प्रतिवादियों को आपसी सहमति से यह तय करना होगा कि उनकी ओर से कौन अधिवक्ता पक्ष रखेगा। सभी पक्षों को एक राय बनाकर बहस के लिए काउंसिल तय करनी होगी। इसके बाद अलग-अलग राज्यों से जुड़े मामलों को एक साथ क्लब किया जाएगा और संबंधित मामलों के वकीलों की सूची तैयार होगी। अदालत का मकसद एक ही विषय से जुड़े विवादों पर व्यवस्थित तरीके से सुनवाई करना है।
मध्य प्रदेश के आरबी राय मामले में यथास्थिति बरकरार
इस सुनवाई का मध्य प्रदेश में चल रहे पदोन्नति में आरक्षण के विवाद पर सीधा असर पड़ सकता है। आरबी राय मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहले से यथास्थिति बनाए रखने का अंतरिम आदेश दे रखा है। 19 नवंबर की सुनवाई के बाद भी इस आदेश में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ऐसे में फिलहाल मध्य प्रदेश में पदोन्नति से जुड़े विवाद का रास्ता साफ होता नहीं दिख रहा है। हाई कोर्ट में नए पदोन्नति नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर भी सुप्रीम कोर्ट के रुख का असर पड़ना तय है।
2016 से अटका है विवाद, एक लाख से ज्यादा कर्मचारी बिना पदोन्नति रिटायर
मध्य प्रदेश में पदोन्नति में आरक्षण का विवाद 30 अप्रैल 2016 को बड़े कानूनी मोड़ पर पहुंचा था। उस दिन जबलपुर हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) अधिनियम-2002 को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि पदोन्नति में आरक्षण देने से पहले पर्याप्त आंकड़े जुटाना जरूरी है और यह भी देखना होगा कि इससे प्रशासन की काम करने की क्षमता पर क्या असर पड़ेगा। कोर्ट के मुताबिक, इन आंकड़ों और आकलन के बिना आरक्षण देना सुप्रीम कोर्ट के नागराज फैसले में तय नियमों के खिलाफ है। हाई कोर्ट ने 2002 के बाद इस कानून के तहत पदोन्नति पाने वाले कर्मचारियों को उनके पुराने पदों पर वापस भेजने का आदेश भी दिया था।
हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार ने मई 2016 में सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए पूरे मामले में यथास्थिति बनाए रखने का अंतरिम निर्देश दिया था। इसी आदेश के कारण प्रदेश में न तो आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों को पदावनत किया जा सका और न ही पुराने नियमों के आधार पर नई पदोन्नतियां हो सकीं। इस लंबे गतिरोध के बीच एक लाख से अधिक कर्मचारी बिना पदोन्नति के ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं।
मोहन सरकार के नए नियम भी हाई कोर्ट में चुनौती के घेरे में
करीब एक दशक से जारी इस विवाद का समाधान निकालने के लिए मोहन यादव सरकार ने जून 2025 में मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम-2025 लागू किए थे। सरकार ने कुछ विभागों में इन नियमों के आधार पर पदोन्नति की प्रक्रिया भी शुरू की। हालांकि अनारक्षित वर्ग के संगठन सपाक्स और आरक्षित वर्ग के संगठन अजाक्स ने नए नियमों को अलग-अलग आधार पर हाई कोर्ट में चुनौती दे दी। याचिकाओं में क्रीमी लेयर की अनदेखी, पुराने विवादित प्रावधानों की पुनरावृत्ति और अलग मेरिट सूची जैसे मुद्दे उठाए गए।
नए पदोन्नति नियमों को लेकर हाई कोर्ट में दायर याचिकाओं पर भी सुनवाई हुई। सितंबर 2026 में हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी कर कहा था कि किसी भी स्थिति में आरक्षण की 50 प्रतिशत सीमा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने मुख्य सचिव को इस संबंध में निगरानी रखने के निर्देश दिए थे। नए नियमों की वैधता को लेकर दायर याचिकाओं पर हाई कोर्ट में अंतिम फैसला भी सुप्रीम कोर्ट के मामले से जुड़ा हुआ है। नए नियमों के तहत हाल के महीनों में हुई पदोन्नतियां भी न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन रहेंगी।
अगली सुनवाई पर टिकी निगाहें
मध्य प्रदेश में पदोन्नति का विवाद अब दो स्तरों पर कानूनी लड़ाई में उलझा है। एक ओर 2016 से सुप्रीम कोर्ट में लंबित मूल आरबी राय मामला है, जिसमें यथास्थिति का आदेश अभी प्रभावी है। दूसरी ओर पदोन्नति नियम-2025 की वैधता को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। हाई कोर्ट में इन याचिकाओं की अगली सुनवाई 1 दिसंबर 2026 को निर्धारित है, लेकिन कोर्ट पहले ही यह साफ कर चुका है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले में स्पष्ट निर्देश नहीं देता, तब तक हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी। अब 19 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्यों के मामलों को क्लब करने और वकीलों के बीच सहमति बनाने के निर्देश के बाद सबकी निगाहें अगली सुनवाई पर रहेंगी। फिलहाल प्रदेश के हजारों कर्मचारियों की पदोन्नति पर स्पष्टीकरण आने के लिए सुप्रीम कोर्ट से स्पष्ट दिशा मिलने का इंतजार है।

