भोपाल। मध्य प्रदेश में खेल प्रमाणपत्र और पदक दिलाने के नाम पर कथित सौदेबाजी का मामला सामने आने के बाद खेल विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। दैनिक भास्कर के स्टिंग ऑपरेशन के बाद मध्य प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने वुशू फेडरेशन को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। साथ ही फेडरेशन को मिलने वाली सरकारी फंडिंग पर भी रोक लगा दी गई है। दूसरी ओर, वुशू एसोसिएशन ने इंदौर के अपने प्रतिनिधि इंद्रदेव शर्मा को निष्कासित कर दिया है।

स्टिंग में 40 लाख में नेशनल मेडल दिलाने का दावा
यह मामला तब सामने आया, जब एक स्टिंग ऑपरेशन में खेल संघों के पदाधिकारियों को बिना प्रतियोगिता में हिस्सा लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर के मेडल तथा प्रमाणपत्र दिलाने की पेशकश करते हुए दिखाया गया। इसमें राष्ट्रीय स्तर का मेडल दिलाने के लिए 40 लाख रुपये तक की रकम मांगे जाने का दावा सामने आया है। स्टिंग ऑपरेशन के दौरान रिपोर्टर ने अपने 13 वर्षीय बेटे के लिए खेल प्रमाणपत्र और मेडल हासिल करने के संबंध में इंदौर के कनाड़िया स्थित एक फार्महाउस में इंद्रदेव शर्मा से मुलाकात की थी। शर्मा वुशू एसोसिएशन ऑफ मध्य प्रदेश के इंदौर प्रतिनिधि थे।
बातचीत में उन्होंने सितंबर 2026 में भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में आयोजित 25वीं राज्य स्तरीय वुशू चैंपियनशिप का पिछली तारीख का प्रमाणपत्र और रजत पदक दिलाने का दावा किया था। इसके लिए करीब 4 से 5 लाख रुपये खर्च होने की बात कही गई थी। स्टिंग में शर्मा ने राष्ट्रीय स्तर का मेडल दिलाने के लिए करीब 40 लाख रुपये खर्च होने की बात कही थी। उन्होंने दावा किया था कि इस काम में वुशू फेडरेशन के सचिव मनोज गुप्ता मदद कर सकते हैं।
बातचीत के दौरान शर्मा ने कहा था कि राष्ट्रीय प्रतियोगिता में खिलाड़ी को केवल एक बार जाकर फोटो खिंचवानी होगी, बाकी व्यवस्था कर दी जाएगी। उन्होंने यह भी दावा किया था कि सचिव के माध्यम से प्रमाणपत्र और मेडल की व्यवस्था हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक, शर्मा ने रिपोर्टर के सामने ही सचिव मनोज गुप्ता को फोन किया और एक बच्चे के लिए राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर के प्रमाणपत्र और पदक की व्यवस्था को लेकर बातचीत की थी। ये सभी बातें स्टिंग ऑपरेशन में सामने आए दावों पर आधारित हैं।
विक्रम पुरस्कार में भी गड़बड़ी का दावा
स्टिंग के दौरान इंद्रदेव शर्मा ने मध्य प्रदेश के प्रतिष्ठित विक्रम पुरस्कार को लेकर भी कथित गड़बड़ी का दावा किया था। उन्होंने कहा था कि कुछ खिलाड़ी फर्जी खेल प्रमाणपत्रों के जरिए अपने अंक बढ़वाने की कोशिश करते हैं। विक्रम पुरस्कार मध्य प्रदेश का प्रमुख खेल सम्मान है। इसके लिए खिलाड़ियों की पिछले वर्षों की राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उपलब्धियों को आधार बनाया जाता है। ऐसे में प्रमाणपत्रों में कथित हेराफेरी के दावों ने पुरस्कार चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े किए हैं।
खेल विभाग ने रोकी सरकारी मदद
स्टिंग ऑपरेशन सामने आने के बाद खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने मध्य प्रदेश वुशू फेडरेशन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया और सरकारी फंडिंग रोक दी। वहीं, संगठन ने भी इंद्रदेव शर्मा को अपने प्रतिनिधि पद से निष्कासित कर दिया है। इस कार्रवाई को खेल संघों के कामकाज और खेल प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया में जवाबदेही तय करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
असली खिलाड़ियों के भविष्य पर उठे सवाल
इस पूरे मामले ने उन खिलाड़ियों की चिंता बढ़ा दी है, जो सालों तक मेहनत करके प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते हैं और पदक हासिल करते हैं। यदि बिना खेले पैसे देकर मेडल और प्रमाणपत्र हासिल करने के दावे सही साबित होते हैं, तो इससे खेलों में मेहनत करने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के अवसर प्रभावित हो सकते हैं। अब निगाहें इस बात पर हैं कि विभाग आगे फेडरेशन के कामकाज की जांच किस तरह करता है और कथित प्रमाणपत्र सौदेबाजी में शामिल अन्य लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल सामने आए स्टिंग के आधार पर विभागीय कार्रवाई की जानकारी है, जबकि कथित सौदेबाजी से जुड़े आरोपों की स्वतंत्र जांच के निष्कर्ष सामने आना बाकी हैं।

